जून महिन्याच्या या तारखेपर्यंत उर्वरित 75% पीक  विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा crop  insurance

crop  insurance पावसाळ्यातील अनिश्चिततेमुळे देशभरातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी मोठ्या आव्हानांना सामोरे जावे लागते. 2023 च्या खरीप हंगामात पावसाच्या लहरीपणामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर, पीक  विमा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या नुकसान भरपाईकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. या संदर्भात सद्यःस्थिती काय आहे आणि भविष्यात काय अपेक्षित आहे, याचा आढावा घेऊया.

पीक विम्याचे वितरण: सद्यःस्थिती

गेल्या वर्षी पेरणीच्या वेळी पावसाने उशिरा हजेरी लावल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले. या परिस्थितीत धीर देण्यासाठी शासनाने 25% अग्रिम पीक विमा देण्याचा निर्णय घेतला. ज्या भागांमध्ये 21 दिवसांपेक्षा जास्त पावसाचा खंड पडला,

अशा भागातील शेतकऱ्यांना हा 25% अग्रिम पीक  विमा वितरित करण्यात आला. परंतु आता शेतकऱ्यांना उर्वरित 75% पीक विमा कधी मिळणार, याची उत्सुकता आहे. दुर्दैवाने, शासनाकडून अद्याप याबाबत कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

पीक विम्याचे व्याप्ती

खरीप हंगाम 2023 मध्ये एक कोटी 40 लाख 97 हजार हेक्टरवर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली. मात्र पेरणीनंतर पावसाचा मोठा खंड पडल्याने पिकांचे व्यापक नुकसान झाले. या नुकसानग्रस्त क्षेत्रातील सव्वा कोटी शेतकऱ्यांना पीक  विमा वाटप करण्यात आले आहे. 20 ऑक्टोबर 2024 पासून हा विमा शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांवर जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

शासकीय प्रयत्न आणि आव्हाने

शासनाने एक रुपया प्रीमियममध्ये पीक विमा उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवले. मात्र यासाठी आवश्यक निधी पीक विमा कंपन्यांना उशिरा मिळाल्याने  विमा वितरणास विलंब झाला. नुकतेच, केंद्र व राज्य सरकारच्या एकत्रित 3000 कोटी रुपयांचा हिस्सा पीक विमा कंपन्यांना देण्यात आला आहे. हा निधी मिळाल्यानंतर विमा वितरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली आहे.

उर्वरित पीक विम्याबाबत अनिश्चितता

जरी 25% अग्रिम पीक विमा वितरित झाला असला, तरी उर्वरित 75% रक्कम कधी मिळेल याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. शासनाकडून याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती किंवा आश्वासन देण्यात आलेले नाही. नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून शेतकऱ्यांना अन्य कोणतेही अनुदान देखील मिळालेले नाही.

2023 च्या खरीप हंगामातील नुकसानीनंतर, शेतकऱ्यांना पीक विम्याच्या रूपाने आर्थिक आधाराची गरज आहे. 25% अग्रिम  विमा रक्कम जरी वितरित झाली असली, तरी ती अपुरी आहे. उर्वरित रकमेच्या वितरणाबाबत शासनाने तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे. शेतकरी वर्गाला दिलासा देण्यासाठी आणि त्यांच्या जीवनमानावर झालेल्या आघाताची तीव्रता कमी करण्यासाठी ही पावले महत्त्वाची ठरतील.

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे पीक  विमा वितरणाची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करणे, अतिरिक्त अनुदानांची तरतूद करणे, आणि भविष्यात अशा आपत्कालीन परिस्थितींना तोंड देण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणे आखणे, या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांच्या चिंता दूर करून त्यांना सकारात्मक वातावरणात पुढील हंगामाच्या तयारीला लागता यावे, यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आहे.

Leave a Comment