अखेर या 27 जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात हेक्टरी 18000 रुपये जमा आत्ताच यादीत नाव बघा Drought subsidy

Drought subsidy महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागांसाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले असून, शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयांमुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना लाभ होणार आहे. या निर्णयांचा आढावा घेऊयात.

नवीन दुष्काळी तालुका घोषित

14 जून 2024 रोजी राज्य शासनाने आणखी एका तालुक्याला दुष्काळी तालुका म्हणून जाहीर केले आहे. याचबरोबर राज्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेली मंडळेही जाहीर करण्यात आली आहेत. या भागांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली असून, विविध सवलतीही लागू करण्यात आल्या आहेत. शासनाने या संदर्भात दोन महत्त्वाचे शासन निर्णय काढले आहेत.

दुष्काळी निधीचे वाटप

राज्यातील ज्या जिल्ह्यांमधील तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाले आहेत, त्यांच्यासाठी दुष्काळी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. लवकरच हे अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. राज्यात सुमारे 1,245 महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती आढळून आली आहे. Drought subsidy

पीक  विमा अनुदानाचे वितरण

रब्बी हंगाम 2023 मध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीबरोबरच, खरीप हंगामातही 21 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीचा पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे बऱ्याच भागांत शेतकऱ्यांनी पीक  विमा योजनेचा लाभ घेतला होता. आता या पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. काही जिल्ह्यांत हे वाटप पूर्ण झाले असून, उर्वरित ठिकाणी प्रक्रिया सुरू आहे.

ई-केवायसीचे महत्त्व

मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घ्यायला हवी. एकाच जिल्ह्यात काही शेतकऱ्यांच्या खात्यात अनुदान जमा झाले, तर काहींच्या खात्यात जमा झाले नाही, अशी परिस्थिती दिसून येत आहे. यामागे अनेक कारणे आहेत. उदाहरणार्थ, बऱ्याच शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही किंवा इतर काही प्रक्रियात्मक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरित न होता पडून आहे.

निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना दिलासा

पुढील चार ते पाच महिन्यांत राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यापूर्वी सरकारचा प्रयत्न आहे की जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत मदत पोहोचवावी. मग ते दुष्काळी अनुदान असो, पूरग्रस्तांसाठीचे अनुदान असो किंवा पीक  विमा रक्कम असो. या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेणे हा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र या उद्दिष्टपूर्तीत सरकार किती यशस्वी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

शेवटी, शेतकऱ्यांनाही एक महत्त्वाचा संदेश देण्यात येत आहे. ज्यांना दुष्काळी अनुदान हवे आहे आणि ज्यांची नावे पात्र लाभार्थ्यांच्या यादीत आहेत, त्यांनी लवकरात लवकर आपली ई-केवायसी पूर्ण करावी. तरच त्यांच्या खात्यात अनुदान जमा होऊ शकेल.

थोडक्यात, राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी धाडसी निर्णय घेतले आहेत. विविध योजनांच्या माध्यमातून त्यांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र या मदतीचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनीही सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतूनच या कठीण काळावर मात करता येईल, हे निश्चित.

Leave a Comment